गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी नदिन सर्वोच्चको आदेश

१७ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिन आदेश दिएको छ । सरकारले जारी गरेको वेपत्ता भएका व्यक्तिको छनविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले अध्यादेश्का दफा २३, २५ र २९ संशोधन गर्न आदेश दिएको हो ।
अध्यादेशका २३, २५ र २९ दफा संविधान र न्यायको सिद्धान्त संगत नदेखिएकाले संशोधन गरेर मात्र अध्यादेश जारी गर्न सरकारको नाममा जारी परमादेशमा भनिएको छ-’अध्यादेशको दफा २३ को माफीसम्वन्धी व्यवस्थाले अध्यादेशको दफा २ -ञ) मा समावेश भएका कसुरहरुमा समेत समग्रमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति दिएको नदेखिएकोर माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवं माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकाले पीडितको न्यायसम्वन्धी मौलिक हक अन्तरगत जीवन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हक लगायत न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरित देखिएकाले यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपरोक्त बमोजित परिमार्जन र संशोधन गर्नु पर्ने ।’

This Is Copied News and News from : www.onlinekhabar.com